एम आर इंगळे
भारताच्या राजधानीत दिल्ली येथे दिनांक २५ जानेवारी, २०२५ रोजी १५ वा राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा झाला. त्यामध्ये आपले विचार व्यक्त करतांना महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रबुद्ध मतदारामुळे लोकशाही बळकट होत आहे असे उद्गार काढून मतदारांनी मतदानाचा हक्क वापरतांना संकुचित विचार, भेदभाव, प्रलोभन या गोष्टींना दूर ठेवावे तसेच लोकशाहीवरील विश्वास ढळू देऊ नये असे सांगितले. राष्ट्रपती महोदयांच्या भावना आणि त्यांचे विचार अभिनंदनीय आहेत. मात्र देशात खरचं प्रबुद्ध मतदार आहेत का? हा प्रश्नही फार गंभीर आहे. कारण आजच्या निवडणुकांचे वास्तव चित्र पाहिले तर देशातील निवडणुका पैसा, पक्ष, जात, धर्म आणि साम, दाम, दंड भेद नीतीने लढविल्या आणि जिंकल्या जातात. देशात मत विकत घेण्याची आणि विकण्याची पद्धती खुलेआम सुरू आहे आणि ईव्हीएमच्या साहाय्याने मतदारांच्या मतांची चोरी होत आहे तरी मतदार मुग गिळून गप्प आहे, त्या देशातला मतदार प्रबुद्ध झाला असे म्हणता येईल का? अलिकडे निवडणुकीसाठी करोडो रुपये लागतात. निवडणूक आयोग जी खर्चाची मर्यादा घालून देतो तेवढा तर एका दिवसाचा खर्च काही उमेदवार करतात. आज तर अशी परिस्थिती आहे की, पैशाशिवाय निवडून येणे शक्यच नाही. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उभे राहायचे असेल तर करोडो रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवावी लागते हे सूर्य प्रकाशा इतकं स्पष्ट आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत पैशाचा धो धो पाऊस पडला आणि पोलिसांनीही करोडो रुपयांची रक्कम पकडली. याबाबत वर्तमान पत्रात बातम्याही प्रसिद्ध झाल्यात. याचा अर्थ काय?मी स्वतः निवडणूक काळात काही ठिकाणी फिरलो. उमेदवारांच्या प्रचार कार्यालयाला भेटी दिल्यात. तेव्हा पैशासाठी उमेदवारांच्या प्रचार कार्यालयात प्रचंड गर्दी दिसली. मतदार कार्ड दाखवून उमेदवारांकडे, त्यांच्या प्रतिनिधीकडे पैशाची मागणी करतांना लोकं दिसले. तसेच प्रचार करणारे लोकं प्रचाराच्या नावावर बक्कळ पैसा घेऊन कमाई करतांना पाहिले. तसेच लोकांसाठी जेवणावळी, हॉटेल, मटण, चिकन पार्ट्या, दारूचे बॉक्स सऱ्हास दिसून आले. जो उमेदवार पैसे देईल त्याला मतदान केले जाईल अशीच मानसिकता लोकांमध्ये दिसली. कारण निवडणूक काळातच उमेदवाराकडून पैसा काढता येतो. निवडून गेल्यावर एकही उमेदवार आपल्याला कावडीचीही किंमत देत नाही म्हणून आताच मत देण्यासाठी पैसा घ्या, प्रचाराच्या नावावर बक्कळ पैसे घ्या. अशीच मानसिकता लोकांमध्ये दृढ झाल्याचा अनुभव आला. म्हणजे निवडणुकीचा काळ हा पैसे कमविण्याचा हंगाम झाल्याचे मला दिसले. याचाच अर्थ काही सुज्ञ लोकं सोडले तर बहुसंख्य मतदार आपले मत पैशात विकतात. प्रलोभनाला, आमिषाला बळी पडतात. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे लाडकी बहीण योजना. ही योजना पूर्णतः निवडणुकीत मतं मिळविण्यासाठी राबविल्या गेली आणि आमच्या गरीब भगिनी त्याला बळी पडल्या. मग मतदार खरचं प्रबुद्ध झाला असं म्हणता येईल का?प्रबुद्ध म्हणजे समजूतदार, सकारात्मक पद्धतीने वागणारा आणि जुन्या पद्धतीचे किंवा चुकीच्या समजुतींचे पालन न करणारा माणूस होय. तसेच प्रबुद्ध म्हणजे पंडित, ज्ञानी, विवेकी, सत्य असत्याची पारख करणारा माणूस होय. पण काही सन्माननीय अपवाद वगळता मतदार मतदान करतांना समजूतदारपणे वागतात असं दिसलं नाही. त्याने विवेकाने आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला असं म्हणता येत नाही. तर मतदाराने प्रथमतः पैसा नंतर जात, धर्म आणि पक्ष पाहून मतदान केल्याचे दिसून आले. अन्यथा बच्चू कडू सारखा हाडाचा कार्यकर्ता जो लोकांसाठी सदैव धाऊन जातो, त्यांच्या प्रश्नांसाठी कशाचीही तमा न बाळगता वेळप्रसंगी न्यायासाठी आक्रमक होतो. असा लोकांचा उमेदवार पराजित झाला असता का? तसेच बहुजनांचे नेते, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ज्यांच्या हातात गेल्या २५-३० वर्षापासून अकोला जिल्हा परिषदेची सत्ता आहे ते श्रद्धेय ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर अकोला लोकसभा मतदार संघात पराभूत झाले कसे? म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरते. बहुसंख्य मतदार हा पैसा, जात आणि धर्म पाहून मतदान करतो हे कटु आणि उघड सत्य आहे. आज देशात जेथे निवडणूक आयोगाची विश्वासाहर्ता धोक्यात आलेली आहे, मतदार मतदान करतांना अविवेकी वागतो, प्रलोभनाला आणि पैशाला बळी पडतो, राजकीय पक्ष सऱ्हास एकमेकांवर अत्यंत खालच्या पातळीची टीका करतात, प्रचारात जाती धर्मावर भडक भाषणे करून मतदारांची दिशाभूल करतात, मीडियाचा धडधडीत दुरुपयोग करून धार्मिक विद्वेष पेरला जातो तेथे मतदार प्रबुद्ध झाला, लोकशाही बळकट झाली असे म्हणता येईल काय? काही अपवाद सोडले तर लोकं मतदानाचा हक्क बजावतांना जात, धर्म आणि मिळणारा पैसा याचा विचार करून कोणालाही मतदान करतात. उमेदवार लायक आहे की नालायक, गुंड, गुन्हेगार, खुनी आहे की सज्जन आहे याचा कशाचाच विचार करतांना दिसत नाहीत. त्यामुळे निवडणुका दूषित झाल्या आहेत.भरतात राष्ट्रपती पद देशाचे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी आहे. म्हणून जर त्यांनी मनात आणलं तर ते खरोखर लोकशाही बळकट करू शकतात. त्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाद्वारे लोकांना राजकीय पक्षांच्या खोट्या आणि दिशाभूल प्रचारापासून दूर ठेवले पाहिजे. सर्वच राजकीय पक्षांनी आचारसंहिता पळलीच पाहिजे अन्यथा त्यांची मान्यता काढून घेतली पाहिजे. प्रचार व प्रसार करतांना पैसे वाटले जाणार नाहीत यावर कडक नियंत्रण ठेवले पाहिजे व दोषींवर निरपेक्ष भावनेने कडक कारवाई केली पाहिजे. दुसरे असे की, निवडणुकीच्या काळात सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर होणार नाही यासाठी सर्व सरकारे बरखास्त करून देशात राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निवडणुका पार पाडल्या पाहिजेत. विशेष म्हणजे सर्व निवडणुका इनकॅमेरा घेऊन त्याचे सार्वजनिक प्रसारण झाले पाहिजे. गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आणि निवडणुका मतपत्रिकेवर घेतल्या पाहिजेत. याशिवाय मतदान सक्तीचे तर केले पाहिजे पण त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे मतदारांमध्ये मतदान जागृती होईल, तो कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडणार नाही तर आपले मतदान निरपेक्ष भावनेने चांगला उमेदवार निवडून यावा यासाठी करेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. तरच मतदार प्रबुद्ध होईल आणि लोकशाही बळकट होईल. अन्यथा “बोलाचाच भात बोलाचीच कढी, जेवूनीया तृप्त कोण झाला” असेच होईल…! *प्रा.डॉ.एम.आर.इंगळे*सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा संविधान प्रचारक आणि विभागीय सचिव डाटा अकोला९४२३४२९०६०
