सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडा व घरगुती हिंसाचार कायद्यांच्या गैरवापराविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्याचे नवी दिल्ली वृत्त संस्थेने दिलेल्या वृत्ताची वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी वाचली. ही बातमी वाचून आनंद वाटला. कारण कायद्याच्या गैरवापराच्या मोजक्या प्रकारांमुळे कायद्यात सुधारणा किंवा बदल करून कायदा कमजोर करणे म्हणजे कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासणे आणि हुंडा प्रथा व घरघुती हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे ठरेल. त्यामुळे ही याचिका फेटाळल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक अभिनंदन.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली जनहित याचिका:
देशात गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक व्यक्तींनी आपल्यावर पत्नीने अत्याचार केल्याचे आरोप करत जीवन संपवल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे हुंडा आणि घरगुती हिंसाचार कायद्यांचा गैरवापर थांबविण्यासाठी आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेले मत :*
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार देत खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, याबाबत आम्ही काहीही करू शकत नाही. समाजानेच बदलायला पाहिजे. न्यायमूर्तींनी हे जे मत व्यक्त केले ते फारच महत्वाचे आणि समाजाला अंतर्मुख करायला लावणारे आहे. कारण केवळ काही घटनांमुळे संपूर्ण कायदा बदलून टाका असे म्हणता येणार नाही. आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे पुरुषी अहंकारी मनोवृत्ती स्त्रियांवर हजारो वर्षापासून अन्याय अत्याचार करत आहेत. त्याला पायबंद घालावा आणि स्त्रियांनाही माणूस म्हणून समतेचे जीवन जगता यावे यासाठी संविधानाने स्त्रियांना संरक्षण दिले असून त्या आधारे हुंडा व घरगुती हिंसाचार कायदे करण्यात आले आहेत.
कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय:
सामान्यत: कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे कुटुंबात कोणत्याही कारणावरून स्त्रीवर होत असलेला अत्याचार होय.
कायद्याच्या भाषेत, “कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे. विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे होय.”
कौटुंबिक हिंसाचाराची कारणे:*
कौटुंबिक हिंसाचाराची कारणे समजून घेणे अवघड आहे कारण त्यात वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक घटकांचा समावेश असतो. त्याची काही कारणे खालील प्रमाणे सांगता येतील.
१) *पुरुषी अहंकार: बहुसंख्य कुटुंबात पत्नीला गौण समजून तिच्यावर हुकूमत गाजविण्याची अहंकारी वृत्ती कुटुंबातील सदस्यांमध्ये असते. त्यामुळे पती किंवा कुटुंबातील सदस्य तिने केवळ आपण म्हणू तसे वागावे या भावनेने अत्याचार करून स्त्रीवर दहशत निर्माण करतात.
२) सासूचा अवाजवी हस्तक्षेप : कौटुंबिक हिंसाचारात सासू ही फार मोठी खलनायिका असते. कुटुंबात ती स्वतःला श्रेष्ठ मानते. सुनेला हाणून पाडून बोलत राहते. आपल्या मुलावर आपलाच अधिकार गाजवते. सूनेबद्दल मुलाजवळ चुगल्या करून त्याला पत्नीला मारहाण करण्यास प्रोत्साहित करते.
३) आर्थिक परिस्थिती: अनेक कुटुंबात आर्थिक परिस्थिती हे हिंसाचाराचे कारण असल्याचे दिसते. आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मुलीने माहेरवरून पैसा आणावा, मुलगी शिकलेली असेल तर तिने नोकरी करून पैसा कमावून आणावा आणि आमच्या हातात द्यावा. अशीच कुटुंबात मानसिकता असते. मात्र तिला तिला आर्थिक व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य किंवा सन्मान व समतेची वागणूक न देता तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केला जातो.
४) सत्ता गाजविण्याची वृत्ती: बहुतेक कुटुंबात सूनेवर सत्ता गाजविण्याची वृत्ती दिसून येते. त्यामुळे जर ती ऐकत नसेल तर तिच्यावर दबाव टाकण्यासाठी मारझोड केली जाते.
५) विवाहबाह्य संबंध:
आजही समाजात विवाहबाह्य संबंध ठेवण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे नवऱ्याचे किंवा पत्नीचे असे विवाह बाह्य संबंध असतील तर त्यातून हिंसाचाराची प्रकरणे घडतात. बहुतेक पुरुषांचे विवाहपूर्व आणि विवाहानंतरही अनेक स्त्रियांसोबत विवाहबाह्य संबंध उघडकीस येणे हे देखील घरगुती हिंसाचाराचे प्रमुख कारण आहे.
६) कुटुंबाची मानसिकता:
ज्या प्रमाणे आपण आपल्या स्वतःच्या मुलीची काळजी घेतो त्याप्रमाणे आपल्या घरात आलेल्या दुसऱ्याच्या मुलीची देखील काळजी घेतली पाहिजे. या भावनेचा समाजात प्रचंड अभाव आहे. त्यामुळे सून म्हणजे आमची दासी, नोकरानी त्यामुळे तिने आपल्या सर्व आशा आकांक्षा बाजूला ठेऊन आमची सेवा करावी अशी काही कुटुंबाची मानसिकता असते. त्यामुळे वाद होऊन शारीरिक व मानसिक छळ केला जातो.
७) व्यसनाधीनता: व्यसनाधीनता हे देखील कौटुंबिक हिंसाचाराचे एक प्रमुख कारण आहे.
८) अशिक्षित कुटुंब: कुटुंबात सासू सासरे किंवा इतर सदस्य अशिक्षित असतील तर ते जुनाट विचाराचे असतात. त्यांच्यात सुनेवर वर्चस्व गाजविण्याची वृत्ती असते. त्यासाठी ते सूनेवर खोटे आरोप करून आपल्या मुलाला भडकवितात. त्यातून मुलगा जर आईच्या कब्जात असेल तर तो बायकोला मारझोड करतो. म्हणजे स्त्री हीच घरेलु हिंसाचारात स्त्रीची दुश्मन ठरते.
९) हुंडा किंवा पैशाचा हव्यास:
हुंडा किंवा पैशाचा अतिरेकी हव्यास हे देखील कौटुंबिक हिंसाचाराचे फार मोठे आणि महत्वाचे कारण आहे. आजच्या झगमगत्या युगात घरात महागड्या वस्तू खरेदीसाठी, घर बांधण्यासाठी, गाडी घेण्यासाठी, व्यवसाय उभा करण्यासाठी सुनेने तिच्या आई वडिलांकडून पैसा आणावा आणि त्या पैशावर आपण आपल्या गरजा पूर्ण कराव्या ही लालसा आणि ऐतखाऊ वृत्ती देखील घरगुती हिंसाचाराला जबाबदार आहे.
१०) कायद्याचा वचक नाही: स्त्रियांवरील अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी अनेक कायदे केले गेले. मात्र पोलीस आणि न्यायव्यवस्था जी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे त्यात भ्रष्ट प्रवृत्तीचे लोकं असल्यामुळे कायद्यातून पळवाटा शोधून गुन्हेगारांना संरक्षण देण्यासाठी कायद्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करत नाहीत. अलिकडे तर सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय म्हणून अंतर्भूत केलेले ४९८ अ कलम त्याचा गैरवापर होतो म्हणून कमजोर करून एकप्रकारे अत्याचार करणाऱ्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे समाजावर कायद्याचा वचक उरलेला नाही.
वर्तमान स्थिती:
अलिकडे हुंडा व घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण ग्रामीण अशिक्षित लोकांपेक्षा शिक्षित व शहरी लोकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. विशेषतः लग्न झाल्यानंतर एक दोन वर्षे चांगली वागणूक देणारे कुटुंब मुलं झाल्यानंतर स्त्रीचा अनन्वित छळ करून तिला आपलं जगणं मुश्किल करून टाकतात. त्यामुळे घटस्फोटाचे प्रमाण प्रचंड वाढले असून पुरुषी अहंकार व बायकोला तुच्छ लेखून तिने घरची नोकरानी म्हणून सर्व कामे करावी, शिकलेली असेल तर तिने नोकरीही करावी, पैसा कमावून आणावा आणि घरातील सर्व कामेही करावी अशा फालतू , अवाजवी आणि माणुसकीशून्य अपेक्षा कुटुंबाच्या असतात. मुलं झाल्यानंतर तर सुनेला अतिशय त्रास दिला जातो कारण ती मुलांसाठी सर्व अत्याचार सहन करते. याचाच गैरफायदा घेऊन अत्याचारात वाढ होते.
उपाय:
भारतात दररोज घरगुती हिंसाचार व हुंडाबळीच्या घटना वाढत आहेत. ही बाब आपल्या लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याला लागलेली फार मोठी कीड आहे. म्हणून खालील उपाय योजना करण्यात यावी असे वाटते.
१) कायद्याची कडक अंमलबजावणी काळाची गरज:
भारतात स्त्रियांवरील अत्याचाराला प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी अनेक कायदे आहेत. त्यात प्रामुख्याने हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१, मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३,
अनैतिक मानवी वाहतूक विरोधी कायदा १९५६, कौटुंबिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, २००५,
लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकाचे संरक्षण कायदा २०१२ इत्यादी. या सर्व कायद्याची प्रामाणिक आणि कडक अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे.
२) प्रबोधन व समुपदेशन: आपण आधुनिक व वैज्ञानिक युगात असलो तरीही लोकांची परंपरागत मानसिकता कायम असून स्त्रीला भोगदासी समजून तिच्यावर अन्याय करण्याचीच आहे. म्हणून समाज प्रबोधन व समुपदेशन करणे आणि त्यासाठी सामाजिक संस्था, शासन आणि महिला संघटनांनी पुढाकार घेऊन महिलांवरील अत्याचार रोखणे गरजेचे आहे.
३) पोलीस व न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेणे आवश्यक:
स्त्री ही सहसा आपला संसार मोडावा असा कधीच विचार करत नाही. त्यामुळे ती अन्याय अत्याचार सहन करत जगते. पण जेव्हा अन्यायाचा अतिरेक होऊन तिच्या जिवावर बेतते तेव्हा ती आपल्या जिवाच्या संरक्षणासाठी कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार करते. पण पोलीस हा तुमचा घरगुती वाद आहे असे म्हणून त्याची गंभीर दखल घेऊन योग्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करत नाहीत. तसेच न्यायालये देखील अशा प्रकरणात फारसे गंभीर दिसत नाहीत. परिणामी समाजात गुन्हेगारी व कौटुंबिक हिंसाचार वाढत आहेत. त्यामुळे पोलिस व न्यायालयांनी गंभीर भूमिका घेणे काळाची गरज आहे.
स्त्रियांवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध जनहित याचिका का नाही?:
स्त्री ही जननी आहे, ती शक्ती आहे. ती सृजनशील, संयमी तर आहेच पण कमालीची सहशीलही आहे. ती कुटुंब सांभाळते, नाती, गोती जोपासते. मुलं झाल्यानंतर तर ती फारच हळवी होते. मुलांसाठी कोणताही त्रास सहन करते, वाटेल तो त्याग करते. म्हणूनच तर आपल्या भारतीय संस्कृतीत स्त्रीयांना मानाचे व गौरवाचे स्थान दिले असून “यत्र नार्यस्तु पूजते, रमते तंत्र देवता” अर्थात जिथे स्त्रीचा मान-सन्मान केला जातो तिथे देवता वास करते, असे म्हटले जाते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र पुरुषसत्ताक पद्धतीत पुरुषी अहंकारी वृत्ती व विषमतावादी समाजरचनेत तिला दुय्यमच मानले जाते. पारंपरिक अनिष्ठ रूढी, परंपरांनी स्त्रीवर अनेक बंधने लादलेली आहेत. त्यामुळे समाजात महिलांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांची मालिका अजूनही थांबलेली नाही. मानसिक, शारीरिक छळ, हुंडाबळी, भेदभाव इत्यादींच्या माध्यमातून स्त्रियाची कोंडी व मानसिक खच्चीकरण केले जाते. पतीचा मनमानी व्यवहार, सासू नंनदेचा जाच तसेच स्त्रियांना दिले जाणारे दुय्यम स्थान अशा एक ना अनेक कारणामुळे स्त्रियांवर होणारे अन्याय अत्याचार वाढत आहेत.
शासनाने स्त्रियांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे केले. पण कायद्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नाही. त्यातून पळवाटा शोधल्या जातात. असे असतांनाही कोणत्याही पुरुषाने या कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी, त्यात सुधारणा करून ते अधिकाधिक कडक करावे यासाठी जनहित याचिका दाखल केल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र काही मोजक्या माणसांवर अत्याचार होतात म्हणून लगेच जनहित याचिका दाखल होतात. यावरून देशातील पुरुषांची अहंकारी वृत्ती आणि स्त्रीला अबला मानून तिच्यावर हुकूमत गाजविण्याची मानसिकताही दिसून येते.
आज समाजात विविध कायदे असून सरकार नवनवीन कायदे करत आहे. कारण सामाजिक स्वास्थ्य टिकवून ठेवणे ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. मात्र समाजात प्रत्येक कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची, त्याचा गैरवापर करण्याची किंवा पळवाटा शोधण्याची मानसिकता दिसून येते. कारण आमच्या देशातील बहुतांश लोकांचा लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यावर विश्वास नाही. त्यामुळे सरकारने केलेले कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी केलेले कायदे हे पुरुषांचा छळ करण्यासाठी आहेत असे वाटते. परंतु हे कायदे पुरुषांवर अन्याय करण्यासाठी किंवा त्यांच्या विरोधात नाहीत तसेच त्याचा गैरवापर करण्यासाठीही नाहीत तर सामाजिक व कौटुंबिक स्वास्थ्य टिकवून ठेवण्यासाठी, स्त्रियांचे हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी आहेत. समाजात अथवा कुटुंबात समानता, मानवतावाद, कायदा, नैतिकता आणि न्याय यांच्याशी विसंगत वर्तन करणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात कडक कार्यवाही व्हावी आणि घरगुती हिंसाचाराला पायबंद बसावा यासाठी आहेत. हे समाजाने आणि सर्व स्त्री-पुरुषांनी समजून घ्यावे हीच सदिच्छा…!
प्रा. डॉ. एम.आर.इंगळे
सेवानिवृत्त प्रोफेसर आणि संविधान प्रचारक तथा विभागीय सचिव डाटा अकोला
९४२३४२९०६०/७२७६४६५६९२
